PM Awas Yojana Update : भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या को दूर करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) ने लाखों परिवारों के जीवन में खुशहाली ला दी है। इस योजना के तहत अब तक करोड़ों परिवारों को पक्के मकान मुहैया कराए जा चुके हैं। हाल ही में, सरकार ने इस योजना को और अधिक विस्तार देने की घोषणा की है, जिससे लाखों और परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने इस योजना में किए गए हालिया बदलावों और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। यदि आप भी इस योजना से लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको योजना की नई संशोधित शर्तों के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। यह योजना ग्रामीण भारत में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता से ग्रामीण परिवार अब अपने लिए पक्का मकान बना सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं।
PM Awas Yojana के लिए सरकार ने रखा अगले 5 सालो में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत मार्च 2024 तक निर्धारित 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। इस योजना के तहत अब तक 2.67 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जा चुका है, जो कि ग्रामीण भारत में आवास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।सरकार ने इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है। यह कदम ग्रामीण भारत में आवास की समस्या को दूर करने और सभी के लिए आवास का सपना साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि योजना के लाभ से कोई भी पात्र परिवार वंचित न रहे। इस उद्देश्य से, योजना के तहत पहले लागू किए गए पात्रता मानदंडों में संशोधन किया गया है। नए संशोधित मानदंड योजना को अधिक व्यापक और समावेशी बनाएंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। यह योजना न केवल ग्रामीण भारत में आवास सुविधाओं में सुधार लाएगी बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।
PM Awas Yojana के नियमों में क्या बदलाव हुआ है
प्रधानमंत्री आवास योजना में हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों से अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा। यहां कुछ प्रमुख बदलाव दिए गए हैं:
1. वाहन स्वामित्व: पहले दो, तीन या चार पहिया वाहन वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते थे। अब केवल तीन या चार पहिया वाहन वाले परिवार ही पात्र होंगे।
2. परिवार की आय: पहले यदि परिवार का कोई भी सदस्य प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक कमाता था तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होता था। अब यह सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है।
3. घर में सुविधाएं: पहले रेफ्रिजरेटर और लैंडलाइन फोन होने की शर्त थी। अब ये शर्तें हटा दी गई हैं।
4. सिंचित भूमि: पहले 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि होने और कम से कम एक सिंचाई उपकरण होने की शर्त थी। अब सिर्फ 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि होने की शर्त रखी गई है।
5. असिंचित भूमि: पहले 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि और दो या अधिक फसल मौसमों के लिए सिंचाई की सुविधा होने की शर्त थी। अब सिर्फ 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि होने की शर्त रखी गई है।
6. कुल भूमि: पहले 7.5 एकड़ या अधिक भूमि होने और कम से कम एक सिंचाई उपकरण होने की शर्त थी। अब यह शर्त हटा दी गई है।
इन बदलावों से अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा और उन्हें अपना घर बनाने में मदद मिलेगी।
PM Awas Yojana की मुख्य विशेषताएं
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए पक्के मकानों का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के तहत, हर घर कम से कम 25 वर्ग मीटर का होगा और इसमें एक स्वच्छ रसोई भी शामिल होगी। मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए 90-95 दिनों की मजदूरी मनरेगा के तहत दी जाएगी। इस योजना को उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना और स्वच्छ भारत मिशन से जोड़कर हर घर में शौचालय, बिजली और रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 18 राज्यों को 38 लाख आवास बनाने के लिए 10,668 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे योजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए राज्यांश निधि समय पर जारी करें। 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में 10 लाख लाभार्थियों को 3,180 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की और साथ ही, 26 लाख से अधिक आवासों का गृह प्रवेश भी कराया। यह योजना ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
